मुंबई : राज्यात गेल्या काही वर्षांत नावारूपाला आलेल्या बचत गटांच्या चळवळीला आता अधिक मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. या गटांच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी महालक्ष्मी ई-सरस नावाचे मोबाइल ॲप आणि वेबसाइट सुरू करण्यात आली आहे. प्राथमिक टप्प्यात ५० उत्पादने या व्यासपीठावर उपलब्ध करण्यात आली आहेत. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या हस्ते आणि ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत २३ जानेवारी रोजी हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. 

ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट यांसारख्या पोर्टलवरून वस्तू मागविणे आता भारतीय ग्राहकांच्या अंगवळणी पडले आहे. त्यामुळे बचत गटांची उत्पादनेही ग्राहकांना ऑनलाइन माध्यमात उपलब्ध झाली, तर त्यांना नक्की चांगला प्रतिसाद मिळेल, असा विचार हा उपक्रम सुरू करताना करण्यात आला आहे. अनेक डिपार्टमेंटल स्टोअर्स, तसेच ॲमेझॉन, फ्लिपकार्टसारख्या काही पोर्टल्सनीही बचत गटांची उत्पादने उपलब्ध करण्यास काही प्रमाणात सुरुवात केली आहे. आता सरकारनेच स्वतंत्र वेबसाइट सुरू केल्याने आवश्यक ते निकष पूर्ण करणाऱ्या राज्यातील सर्वच बचत गटांना त्यांची उत्पादने ऑनलाइन विकणे शक्य होणार आहे. ऑनलाइन उपलब्ध करण्यात आलेल्या उत्पादनांमध्ये खाद्यपदार्थ, ज्वेलरी, हस्तकौशल्याच्या वस्तू, कपडे आणि अन्य उपयोगी वस्तूंचा समावेश आहे. या माध्यमातून राज्यातील महिला बचत गट चळवळीला, तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल, असा विश्वास राज्यपालांनी या वेळी व्यक्त केला.

बचत गट आणि ग्रामीण कारागीरांच्या उत्पादनांच्या महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनाचे उद्घाटन मुंबईतील बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील एमएमआरडीए मैदानावर राज्यपाल विद्यासागर राव यांच्या हस्ते आणि ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत २३ जानेवारी रोजी करण्यात आले. चार फेब्रुवारीपर्यंत हे प्रदर्शन सुरू राहणार आहे. प्रदर्शनात देशभरातील बचत गट सहभागी झाले असून, ५११ स्टॉलच्या माध्यमातून ते उत्पादनांची विक्री करणार आहेत. याशिवाय खाद्यपदार्थांचे ७० स्टॉल असून त्यातून मुंबईकरांना वेगवेगळ्या खाद्यसंस्कृतीचा आस्वाद घेता येणार आहे.

राज्यपाल राव म्हणाले, ‘महालक्ष्मी सरस उपक्रमांतर्गत महिला बचत गटांनी गेल्या पाच वर्षांमध्ये लक्षणीय प्रगती केली आहे. महिला बचत गटांची उत्पादने आता वर्षभर मिळू लागली आहेत. ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट यांसारखे रिटेलर्स, तसेच डिपार्टमेंटल स्टोअर्सदेखील बचत गटांची उत्पादने ठेवू लागली आहेत. हा बचत गट चळवळीचा मोठा विजय आहे. बचत गटांमुळे राज्यातील महिलांची मोठी सामाजिक आणि आर्थिक प्रगती झाली आहे.’ 

‘देशाच्या आर्थिक विकासात सेवा क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र आणि कृषी क्षेत्र या तीन क्षेत्रांचे मोठे योगदान आहे. महिला बचत गटांनी आता कृषी व ग्रामीण उत्पादनांसोबत इन्शुरन्स, बँकिंग, तसेच इतर सेवा क्षेत्रांतदेखील यावे. आज सेवा क्षेत्र वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे महिलांची आर्थिक प्रगती झपाट्याने होईल,’ असे ते म्हणाले. शासनाने याच ठिकाणी प्रदर्शनाला जोडून ‘ज्ञान कौशल्य केंद्र’ सुरू करावे, अशी सूचनाही राज्यपालांनी या वेळी केली.

ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, ‘५० लाख रुपयांच्या उलाढालीपासून सुरू झालेली महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनाची चळवळ मागील वर्षी १० कोटी रुपयांच्या उलाढालीपर्यंत पोहोचली आहे. या वर्षीही या प्रदर्शनातून बचत गट मोठी आर्थिक उलाढाल करतील. दुष्काळी भागातील नापिकीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकरी कुटुंबातील महिलाही या प्रदर्शनात सहभागी झाल्या आहेत. आपल्या उत्पादनांची विक्री करून त्या आपले कुटुंब सावरत आहेत. महिला बचत गटांच्या अशा लाखो यशोगाथा आहेत. महिलांनी बचत गट चळवळीच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला क्रांतिकारी गती दिली आहे.’ 

‘बचत गटांच्या उमेद अभियानात पूर्वी राज्यातील फक्त आठ जिल्ह्यांचा समावेश होता. मागील चार वर्षांत २६ जिल्ह्यांचा या अभियानात समावेश करण्यात आला आहे. या जिल्ह्यांमध्ये उमेद अभियानांतर्गत साडेतीन लाख बचत गट काम करीत आहेत. ४० लाख कुटुंबे या अभियानाशी जोडली गेली असून, त्यापैकी आठ लाख कुटुंबांना प्रशिक्षण देऊन व्यवसाय सुरू करण्यात आले आहेत. या कुटुंबातील महिला आता लघुउद्योजिका बनल्या आहेत,’ असेही पंकजा मुंडे यांनी या वेळी सांगितले.

राज्यात सहकारी दूध संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांचे दूध संकलन करून शहरी बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जाते, त्याच धर्तीवर ग्रामीण भागात कुक्कुटपालन करणाऱ्या महिला बचत गटांकडून उत्पादित होणाऱ्या अंड्यांचे संकलन करून त्यांना आता शहरी बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यासाठीच्या अभियानाचाही या कार्यक्रमात प्रारंभ करण्यात आला. ‘राज्यात झालेल्या हरित क्रांती, धवल क्रांतीसारखी ही पिवळी क्रांती (यलो रिव्होल्युशन) असेल. यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळू शकेल,’ असा विश्वास मुंडे यांनी या वेळी व्यक्त केला.

पहिल्या टप्प्यात हे अभियान पालघर आणि धुळे जिल्ह्यात राबविले जाणार आहे. यासाठी पथदर्शी प्रकल्पाचा प्रारंभ या कार्यक्रमात करण्यात आला. या दोन जिल्ह्यांतील अनुभव लक्षात घेऊन लवकरच इतर ठिकाणी हा प्रकल्प सुरू करण्यात येईल, असे मुंडे यांनी सांगितले.

अस्मिता फंडामधून बालगृहातील किशोरवयीन मुलींना मोफत सॅनिटरी नॅपकिन दिले जाणार आहेत. राज्यातील सुमारे चार हजार मुलींना हे नॅपकिन्स दिले जातील. या मोहिमेचा शुभारंभही या कार्यक्रमात करण्यात आला. अस्मिता फंडामध्ये आतापर्यंत २२ लाख रुपये जमा झाले असून, नागरिकांनी या निधीसाठी योगदान द्यावे, असे आवाहन या वेळी करण्यात आले.

कोकण आणि पुणे विभागातील उत्कृष्ट कामगिरी करणारे बचत गट, उत्कृष्ट पत्रकार, उत्कृष्ट बँक शाखा यांना या वेळी राज्यपाल आणि ग्रामविकास मंत्र्यांच्या हस्ते राजमाता जिजाऊ स्वावलंबन पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले.

ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता, उमेद अभियानाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. विमला, ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक भिमनवार यांच्यासह राज्यभरातील बचत गटांच्या महिला प्रतिनिधी या वेळी उपस्थित होत्या.

(महालक्ष्मी ई-सरस वेबसाइटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा. बचत गटांची चळवळ कशी वाढत गेली, याबद्दलची सविस्तर माहिती देणारा लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)